क्लासरूम में मोबाइल लेकर नहीं जाएंगे टीचर, पकड़े जाने पर होगी सख्त कार्रवाई, DM का सख्त आदेश

 

डीएम का सख्त आदेश! क्लासरूम में मोबाइल लेकर नहीं जाएंगे टीचर, पकड़े जाने पर होगी सख्त कार्रवाई : उत्तराखंड (Uttarakhand) के हरिद्वार (Haridwar) में मौजूद किसी भी सरकारी (Government Schools) या प्राइवेट स्कूल (Private Schools) में शिक्षक अब मोबाइल फोन (Mobile Phone) का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. हरिद्वार जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि कोई भी टीचर मोबाइल लेकर क्लासरूम (Classroom) में नहीं जाएगा. आदेश में कहा गया है कि टीचर मोबाइल लेकर स्कूल आते हैं तो उन्हें प्रिंसिपल ऑफिस में ही अपना मोबाइल जमा करना होगा. स्कूल खत्म होने के बाद वो अपना फोन इस्तेमाल कर सकते हैं. हरिद्वा के डीएम विनय शंकर पांडे ने चेतावनी दी है कि अगर कोई शिक्षक क्लासरूम में मोबाइल चलाता हुआ मिला तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

डीएम विनय शंकर पांडे ने कहा कि ये आदेश हरिद्वार के सभी सरकार और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा. आदेश में कहा गया है कि किलासरूम में जाने से पहले शिक्षकों को प्रिंसिपल ऑफिस में अपना मोबाइल जमा कराना होगा. हरिद्वार डीएम ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि हमें काफी समय से शिकायत मिल रही थी कि टीचर क्लासरूम में अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं. हमने पाया है कि टीचर्स मोबाइल में गेम खेल रहे होते हैं या फिस किसी से चैट कर रहे होते हैं. हमें इस बारे में स्टूडेंट्स और अभिभावकों से लगातार शिकायतें मिल रही थी.

हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार डीएम ने आगे कहा कि हमने इन शिकायतों के आधार पर जांच टीम को भी भेजा गया और जांच के आधार आदेश जारी किया है. टीचर्स स्कूल में मोबाइल फोन ले जा सकते हैं लेकिन क्लासरूम में मोबाइल ले जाना मना होगा. इसी के साथ आदेश में कहा गया है कि अगर किसी के घर कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो प्रिंसिपल की अनुमति से टीचर क्लासरूम में अपने साथ मोबाइल फोन रख सकते हैं. डीएम हरिद्वार ने कहा कि ये प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होगी कि वो सुनिश्चित करें कि टीचर क्लासरूम में मोबाइल फोन लेकर ना जाएं.

उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारे औचर निरीक्षण में कोई टीचर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पाया गया. तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. इसी के साथ इसकी जिम्मेदारी प्रिंसिपल को भी लेनी होगी. ये आदेश जिले के सभी प्राइवेट और सरकार स्कूलों पर लागू होगा.