शराब पीते या नशे में पकड़े जाने पर मजिस्ट्रेट के समक्ष होगी पेशी, हर जिले में होगा विशेष न्यायालय : हर एक जिला में कम से कम एक विशेष न्यायालय होगा। राज्य सरकार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सेवानिवृत्त जजों को, जो अपर सत्र न्यायाधीश रह चुके हों, को विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए नियुक्त कर सकेगी। कोशिश होगी कि आरोप पत्र समर्पित किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के अंदर विशेष न्यायालय विचारण पूरा कर ले। राज्य सरकार तलाशी, जब्ती, शराब नष्ट करने आदि से संबंधित निर्देश या मार्गदर्शन जारी करेगी।
शराब पीते या शराब के नशे में पकड़े गए व्यक्ति को जुर्माना का भुगतान करने पर छोड़ा जा सकता है। पर जुर्माना नहीं चुकाने की सूरत में एक माह के साधारण कारावास की सजा होगी। राज्य सरकार के प्रस्तावित मद्यनिषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक-2022 में इसका प्रावधान किया गया है। गुरुवार को विधेयक की प्रति विधायकों के बीच वितरित की गई, ताकि वह इसके प्रारूप से वाकिफ हो सकें। यह विधेयक इसी सत्र में पास किया जाना है।
